शोभना शर्मा। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 55वीं बैठक शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को लेकर न केवल केंद्र और राज्य सरकारें, बल्कि आम जनता भी काफी उत्सुक है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है, जिनका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

बैठक का प्रारंभिक मंथन

बैठक से पहले शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी। शनिवार को आयोजित इस बैठक में दो चरणों में चर्चाएं हुईं। बैठक के पहले चरण में सुबह 11 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक चर्चा हुई, जबकि दूसरा चरण शाम 4:30 बजे शुरू हुआ और देर रात तक चला। इस दौरान जीएसटी दरों में बदलाव और नए नियमों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में शामिल होने वाले प्रमुख नेता और अधिकारी

बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और आर्थिक मामलों व व्यय विभाग के सचिवों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

जीएसटी दरों में संभावित बदलाव

इस बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में संशोधन की संभावना है:

स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी

• 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से मुक्त करने का प्रस्ताव है।
• जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले 18% जीएसटी को घटाकर 5% से 12% किया जा सकता है।
• बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह हटाई जा सकती है।
• हालांकि, साधारण और स्वास्थ्य बीमा को पूरी तरह जीएसटी मुक्त करने का कुछ राज्यों ने विरोध किया है।

दैनिक उपयोग की वस्तुएं

• बोतलबंद पानी, नोटबुक और 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव हो सकता है।
• ऑनलाइन खाना मंगवाना सस्ता हो सकता है, क्योंकि इस पर जीएसटी दरों में कमी की जा सकती है।

तंबाकू उत्पाद और छोटी कारें

• गुटखा, सिगरेट, और अन्य तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी दर बढ़ाई जा सकती है।
• छोटी पेट्रोल और डीजल कारों पर जीएसटी दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।

पेट्रोल और डीजल पर चर्चा

पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी चर्चा संभव है। हालांकि, यह कदम केंद्र और राज्यों के राजस्व पर बड़ा असर डाल सकता है, इसलिए इसे लेकर राय विभाजित है।

जैसलमेर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा

राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मीडिया से बात करते हुए जैसलमेर में लंबे समय से अटके मेडिकल कॉलेज के काम को जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से स्थानीय निवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।

जीएसटी बैठक की अहमियत

55वीं जीएसटी काउंसिल बैठक को देश की आर्थिक नीतियों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस बैठक के फैसले न केवल आम जनता को राहत देंगे, बल्कि देश के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को भी नई दिशा देंगे।

जनता और व्यापार जगत की उम्मीदें

इस बैठक से जनता को उम्मीद है कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स का बोझ कम होगा। वहीं, व्यापार जगत को तंबाकू उत्पादों और छोटी कारों पर बढ़ने वाले जीएसटी से थोड़ी चिंता हो रही है।