मनीषा शर्मा।  राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती-2022 के तहत 5400 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता अब साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए भर्ती को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

कोर्ट का निर्णय और टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप पूरा किया है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता न केवल मेरिट से बाहर हैं, बल्कि उनकी याचिकाओं के कारण 5400 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्तियां अटकी हुई थीं। कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा, “आप पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, क्योंकि मेरिट में न होने के बावजूद आपने प्रक्रिया में बाधा डाली।”

भर्ती पर रोक का कारण

23 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट ने इस भर्ती में नियुक्तियों पर रोक लगाई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि समान पात्रता परीक्षा (CET) में 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। जबकि इस भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। इस आधार पर उन्होंने सरकार पर अपात्र लोगों को भर्ती में शामिल करने का आरोप लगाया था।

सरकार का पक्ष

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा ने अदालत को बताया कि CET केवल पात्रता परीक्षा है और यह भर्ती विज्ञापन में दी गई सभी शर्तों का पालन करते हुए हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अधिक अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था। सरकार ने यह तर्क दिया कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी, जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है। “21 साल से कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को भर्ती से हटा दिया गया है। इसके बावजूद याचिकाकर्ता मेरिट में नहीं आते हैं।”

कोर्ट की टिप्पणियां याचिकाकर्ताओं पर

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने अनावश्यक रूप से 5400 से अधिक योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को बाधित किया। अदालत ने इस आधार पर याचिकाओं को खारिज कर दिया कि वे मेरिट में नहीं थे और भर्ती प्रक्रिया नियमों के तहत पूरी की गई थी।

भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे का रास्ता

हाईकोर्ट द्वारा रोक हटाए जाने के बाद अब सरकार जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के 5400 पदों पर नियुक्तियां करने का काम तेजी से शुरू करेगी।

भर्ती प्रक्रिया में विवाद का कारण: CET और आयु सीमा

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा (CET) में 18 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। लेकिन इस भर्ती में केवल 21 से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को शामिल करना चाहिए था।

सरकार ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि CET केवल एक पात्रता परीक्षा है, जिसमें उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बुलाया गया। भर्ती प्रक्रिया में न्यूनतम आयु सीमा का पूरी तरह पालन किया गया और केवल 21 साल से ऊपर के अभ्यर्थियों को ही शामिल किया गया।

5400 अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर

हाईकोर्ट का यह फैसला उन 5400 अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है, जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। अब इस बड़े फैसले के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा।