मनीषा शर्मा। राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी कर 67 RAS (Rajasthan Administrative Service) अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस बदलाव में कई जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और उपखंड अधिकारी (SDM) भी शामिल हैं। इस फेरबदल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के सचिव कैलाश चंद शर्मा को दौसा जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, 30 उपखंड अधिकारियों के पदों में भी बदलाव किए गए हैं।
RAS कैलाश चंद शर्मा बने दौसा जिला परिषद के नए सीईओ
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, आरएएस अधिकारी कैलाश चंद शर्मा को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के सचिव पद से स्थानांतरित कर दौसा जिला परिषद में सीईओ बनाया गया है। शर्मा इससे पहले भी दौसा जिले में सेवाएं दे चुके हैं। वे मार्च 2024 में अजमेर स्थित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिवालय में सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए। सरकार ने उनके अनुभव और दक्षता को देखते हुए उन्हें दोबारा फील्ड पोस्टिंग में भेजा है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री और कार्मिक विभाग का मानना है कि शर्मा की नियुक्ति से जिला परिषद में विकास कार्यों की गति तेज होगी और ग्रामीण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
बिरदीचंद गंगवाल को मिला बड़ा दायित्व
इसी तबादला सूची में एक और महत्वपूर्ण नाम है बिरदीचंद गंगवाल का। वे अब तक राजस्व विभाग में शासन उप सचिव के पद पर कार्यरत थे। नए आदेश में उन्हें अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM) के रूप में पदस्थापित किया गया है। गंगवाल प्रशासनिक कार्यों में दक्ष अधिकारी माने जाते हैं और उन्होंने पहले भी कई जिलों में बतौर एसडीएम और एडीएम काम किया है। उनकी नियुक्ति को राज्य सरकार के प्रशासनिक पुनर्गठन में एक अहम कदम माना जा रहा है।
रामस्वरूप चौहान को उपनिवेशन विभाग, जैसलमेर भेजा गया
दौसा में पदस्थापित अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) रामस्वरूप चौहान को जैसलमेर उपनिवेशन विभाग में उपायुक्त पद पर नियुक्त किया गया है। चौहान पहले भी विभिन्न राजस्व और उपखंड पदों पर कार्य कर चुके हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, चौहान की नई नियुक्ति सीमावर्ती क्षेत्र में राजस्व मामलों की निगरानी और उपनिवेश नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए की गई है।
दौसा जिला परिषद के पूर्व CEO नरेंद्र मीणा का तबादला
दौसा जिला परिषद के वर्तमान सीईओ नरेंद्र कुमार मीणा का भी तबादला कर दिया गया है। उन्हें अजमेर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सिटी) के रूप में पदस्थापित किया गया है। नरेंद्र मीणा ने दौसा में रहते हुए पंचायत राज योजनाओं और ग्रामीण विकास कार्यों की मॉनिटरिंग की। अब वे अजमेर में शहरी प्रशासन और नागरिक सेवाओं के कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
30 उपखंड अधिकारियों (SDM) के पदों में भी बदलाव
इस प्रशासनिक फेरबदल में सबसे बड़ी संख्या उपखंड अधिकारियों (SDM) की रही। राज्य सरकार ने 30 एसडीएम स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण और नई नियुक्तियां की हैं। यह कदम राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक समन्वय, लोक सेवा वितरण और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कार्मिक विभाग ने बताया कि इन तबादलों से क्षेत्रीय प्रशासन में कार्यकुशलता और जवाबदेही बढ़ेगी।
फेरबदल के पीछे सरकार की नीति
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि यह प्रशासनिक फेरबदल किसी राजनीतिक कारण से नहीं, बल्कि कार्यकुशलता और प्रशासनिक संतुलन को बनाए रखने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, हाल ही में हुई विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में कई जिलों से प्रशासनिक विलंब और समन्वय की कमी की शिकायतें आई थीं। इसी के बाद कार्मिक विभाग ने व्यापक समीक्षा की और 67 अधिकारियों के तबादले की सिफारिश की गई। यह भी बताया गया है कि सरकार जल्द ही आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले की एक और सूची जारी कर सकती है।
दौसा प्रशासनिक दृष्टि से क्यों अहम
दौसा जिला जयपुर संभाग का एक प्रमुख प्रशासनिक और राजनीतिक जिला है। यहां विकास योजनाओं, पंचायत कार्यों और शिक्षा विभाग की परियोजनाओं की सक्रिय निगरानी जरूरी मानी जाती है। दौसा में हाल के वर्षों में कई बार प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। यह जिला मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग दोनों की प्राथमिकता में शामिल है, क्योंकि यहां ग्रामीण विकास और जल संरक्षण परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा लागू किया जा रहा है।
