मनीषा शर्मा। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए अटल प्रगति पथ योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य गांवों को शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इससे न केवल कनेक्टिविटी सुधरेगी बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी व्यापक सुधार होगा।
बजट घोषणा से मिली गति
वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित इस योजना को सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) लागू कर रहा है। इसके तहत गांवों में मजबूत सीमेंट-कंक्रीट की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इन पथों के माध्यम से ग्रामीण परिवहन आसान होगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा।
249 गांवों में स्वीकृति, 151 पर काम शुरू
अटल प्रगति पथ योजना के तहत अब तक 249 गांवों में निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से 151 गांवों में काम तेजी से शुरू हो चुका है। वहीं, 52 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 हजार से अधिक है। इनमें से 16 गांवों में अटल प्रगति पथ का निर्माण पूरा भी कर लिया गया है।
यह योजना दो चरणों में लागू की जा रही है।
पहले चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांव शामिल किए गए हैं।
दूसरे चरण में 5 से 10 हजार की आबादी वाले गांवों को जोड़ा जाएगा।
पथों की लंबाई और लागत
इन सड़कों की लंबाई 1 से 3 किलोमीटर तक होगी। प्रत्येक पथ की औसत लागत 2 करोड़ रुपये तक रखी गई है। यदि किसी परियोजना की लागत 2 करोड़ से अधिक आती है तो उसे मनरेगा, सांसद/विधायक कोष या अन्य सरकारी योजनाओं से पूरा किया जाएगा।
आधुनिक मानकों से बनेगी सड़क
इन अटल प्रगति पथों को पूरी तरह से आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है।
सड़क की चौड़ाई 7 मीटर रखी जाएगी।
दोनों तरफ नालियां बनाई जाएंगी ताकि बरसात में पानी जमाव की समस्या न हो।
नालियों और सड़क के बीच इंटरलॉकिंग ब्लॉक लगाए जाएंगे जिससे सड़कों की मजबूती बढ़ेगी।
आवश्यकता पड़ने पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएंगी, जिनका खर्च ग्राम पंचायत वहन करेगी।
ग्रामीण कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव
राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना से ग्रामीण इलाकों में यातायात और परिवहन की समस्याओं का समाधान होगा। बेहतर सड़कों से किसानों को अपनी फसल बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी सरल हो जाएगी।
रोजगार और विकास की संभावना
इन सड़कों के निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मजदूरों और कारीगरों को सीधे काम मिलेगा। साथ ही गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ने से स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।
सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट भाषण के दौरान ही इस योजना को ग्रामीण समृद्धि का आधार बताते हुए कहा था कि ग्रामीण इलाकों का विकास बिना मजबूत सड़कों के अधूरा है। अटल प्रगति पथ योजना इसी सोच को आगे बढ़ाने का माध्यम है।
